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7th Pay Commission HRA Hike News: मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रदेश के महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के House Rent Allowance को अब 30% करने का फैसला ले लिया है। जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी । इसके पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% पार पहुंच गया था। महंगाई भत्ता 50% पहुंचते ही केंद्र सरकार ने House Rent Allowance में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया था जिसके अंतर्गत अधिकतम हाउस रेंट 30% करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
केंद्र सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार अब अपने राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला ले चुकी है और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के House Rent Allowance को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है । वे सभी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं उन सभी को अब शहरों के महँगाई दर के आधार पर House Rent Allowance दिया जाएगा।
7th Pay Commission HRA Hike News September 2024
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें प्रत्येक राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न महानगरों में पोस्टिंग दी जाती है। ऐसे में वे सभी मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी जो मुंबई ,दिल्ली जैसे महानगरों में पोस्टेड है उन सभी को महानगरों में रहने की वजह से ज्यादा किराए का भुगतान करना पड़ता है । ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मानकों के अनुसार मिलने वाला वेतन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए काफी कम पड़ जाता है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुंबई और दिल्ली में पदस्थ प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई हाउस एंड अलाउंस में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
30% तक बढा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का HRA
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगा दी जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में पदस्थ है उन सभी को 30% से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। अर्थात अब वे सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो दूसरे महानगरों में पदस्थ हैं उन्हें उनके शहरों के आधार पर किराया भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह महंगाई की समस्या से जूझ सके और शहर की महँगाई दर के आधार पर किराए का भुगतान कर सके।
कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा HRA
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ है उन्हें आवास की समस्या को देखते हुए 30% दर से House Rent Allowance बढाकर उपलब्ध कराया जाएगा । हालांकि अब भी उन्हें 6 वें वेतन आयोग के अंतर्गत यह गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा जिसमें वेतन बैंड में 30 फ़ीसदी के आधार पर हाउसिंग अलाउंस में वृद्धि की जाएगी। कुल मिलाकर इस महत्वपूर्ण फैसले से मध्य प्रदेश के अधिकारी जो महानगरों में पदस्थ हैं उन्हें निश्चित रूप से राहत देखने को मिलेगी।
HRA क्या होता है?
वे सभी पाठक जो House Rent Allowance जैसे तथ्य से अनभिज्ञ हैं उनके लिए बता दें कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को शहर के महंगाई दर के आधार पर किराए पर रहने के लिए घर लेने हेतु हाउस रेंट अलाउंस उपलब्ध कराया जाता है जिसमें महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को 30% तक हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। अर्थात मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों रहने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर किराए के घर की कुल कीमत का 30% हाउस रेंट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20000 रुपए है और उसके घर का किराया यदि ₹40000 है तो कर्मचारी को 40000 का 30% अर्थात 12000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस के रूप में दिया जाएगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं महानगरों में कर्मचारियों को वेतन उतना नहीं मिलता जितने महंगे वहां पर किराए के घर मिलते है। ऐसे में बढ़ती हुई किराए की दर को देखते हुए और महंगाई दर को देखते हुए सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि मध्य प्रदेश राज्य के वे सभी कर्मचारी जो महानगरों में पदस्थ हैं उन्हें उस महानगर के मुद्रास्फीति के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। कर्मचारियों को शहरों की महंगाई दर के आधार पर ही किराए भत्ते उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में सहायता मिलेगी और उनके पास अतिरिक्त बचत भी हो सकेगी।
अब तक कितना मिलता था हाउस रेंट अलाउंस
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे मध्य प्रदेश राज्य के वे सभी कर्मचारी जो महानगरों में कार्यरत थे उन्हें अब तक बेसिक पे ग्रेड के योग का अधिकतम 10% ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता था अर्थात यदि कर्मचारी का बेसिक पे ग्रेड 40000 है तो कर्मचारी को ₹4000 ही हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिलते थे जबकि महानगरों का किराया काफी ज्यादा होता है। ₹4000 रुपये जितना भत्ता महानगरों के लिए तुलनात्मक रूप से काफी कम रकम साबित होता है । ऐसे में कर्मचारियों द्वारा लगातार दबाव बनाने की वजह से अब आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों के HRA को बढ़ाने पर निर्णय पारित कर दिया है और अब उन्हें महानगरों के आधार पर ही 30% तक हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा।
निष्कर्ष: 7th Pay Commission HRA Hike News
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया यह निर्णय मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है जिससे उन्हें हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी (7th Pay Commission HRA Hike News) देखने को मिलने वाली है ताकि उन्हें सैलरी में महंगाई में राहत मिलेगी और अधिक बचत हो पाएगी।
